सर्वोच्च अदालतभित्र राजनीति !

न्यायाधीशबाटै हुन थाल्यो न्यायालयमाथि प्रहार

४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायपरिषद् सदस्य एवं अदालतका न्यायाधीशहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भएको र न्यायपरिषद्ले अन्य निकायबाट निर्देशित भएर काम गरेको आरोप लगाएपछि न्याय क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । भर्खरै राजीनामा दिएका सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशले अझै एक कदम अगाडि बढेर न्यायाधीशहरुलाई ‘विदेश घुमुवा’ भन्नुभएको छ ।

मंगलबार न्यायपरिषद्को २२ औं वाषिर्कोत्सवमा भाषण गर्ने क्रममा साहले अन्य निकायको इशारामा न्यायाधीश भएका मानिसहरु आफूले देखेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै न्यायपरिषद्को उछितो काढ्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा बहाल प्रधानन्यायाधीशसहित ७ न्यायाधीशमध्ये रामकुमारप्रसाद साह तेस्रो बरियतामा हुनुहन्छ । प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीपछि दोस्रो बरियतामा दामोदरप्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ भने तेस्रोमा रामकुमार, चौथोमा कल्याण श्रेष्ठ, पाँचौं गिरीशचन्द्र लाल, छैठौं सुसीला कार्की र सातौं वरियतामा प्रकाश वस्ती हुनुहुन्छ । अस्थायी न्यायाधीश वस्तीको पदावधि माघ ९ गते सकिएपछि सर्वोच्चमा छ जना न्यायाधीश मात्रै रहनेछन् ।

न्याय सेवामा शाखा अधिकृतदेखि प्रवेश गर्नुभएका साह ३० को दशकदेखि लगातार न्यायाधीश रहनुभएको छ । खिलराजको पदावधि सकिएपछि दामोदरजस्तै साह पनि केही महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने लाइनमा हुनुहन्छ । साहपछि कल्याण श्रेष्ठ छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा हुनुहन्छ ।

उप्रेतीले गरे अदालतको आलोचना

यसैवीच हालैमात्र राजीनामा दिएका सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले बुधबार एक दैनिक पत्रिकामा लामो अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ‘नेतृत्वका लागि फिट नभएको’ आरोप लगाउनुभएको छ ।’लिडर भनेको भिजनरी हुनुपर्छ, एउटा मुद्दा छिनेर ठूलो मान्छे भइँदैन । प्रधान न्यायाधीशले एउटा देवानी राम्रोसँग बुझेर मात्रै हुँदैन ।’ अन्तरवार्तामा उप्रेतीले संसद्को म्याद नथप्ने प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको फैसलाको आलोचना गर्नुभएको छ । सर्वोच्च गरेको यही फैसलाका कारण आज सर्वोच्च अदालत खाली भएको उप्रेतीको जिकिर छ ।

पूर्वन्यायाधीश उप्रेतीले अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ-’कतिपय न्यायाधीश धेरैजसो विदेशमात्रै घुमिरहन्छन् । सर्वोच्चमा रहनेभन्दा पनि कति दिन बाहिर छ भनेर हेर्ने न्यायाधीश पनि छन् । अदालतको सम्पूर्ण ‘रि-स्ट्रचर’ गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरु जागिरे छन्, विदेश घुमुवा छन् । कोही पनि सेवामुखी छैनन् ।’

सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको उप्रेतीको आरोप छ । ‘अदालतले गर्न नहुने काम ०५२ सालबाटै भएको हो । गिरिजाबाबुले संसद् विघटन गर्नुभयो । त्यो सर्वोच्चमा आयो । त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीशले यो ठीक छ भने । त्यसपछि त्यस्तै संकट आयो । यसबाट नै हामी राजनीतिक मुद्दामा छिर्यौं एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा हुने अर्का पार्टीको प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनमा जान्छु भन्दा नहुने हुन्छ ?.. राजनीतिक विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि केही पनि बाँकी रहँदैन ।’- कारोबार दैनिकलाई बुधबार दिएको अन्तरवार्तामा उप्रेतीले भन्नुभएको छ ।

साहको संकेत ‘भरत स्क्वायर’ माथि

राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश बनाइएको र सिकारु मान्छे सर्वोच्चमा आएको भन्ने साहको आरोप कोप्रति लक्षित छ भन्ने खुल्दुली पनि यतिबेला न्यायालयभित्र भइरहेको छ । तर, यसबारे अदालतका एकजना जानकार भन्छन् -’भर्खरै अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका पूर्वन्यायाधीश प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की र आफैं राजीनामा दिएका भरतराज उप्रेतीप्रति साहले संकेत गर्नुभएको हो । ल क्याम्पसबाट माधवकुमार नेपालले महान्यायाधिवक्ता बनाएका कार्की एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेको र मुद्दा हेर्न नजानेर अरुले सिकाउनुपरेको चर्चा सर्वोच्चमा व्यापक थियो ।’

त्यसैगरी आफैं राजीनामा दिएका भरतराज उप्रेतीलाई पनि एमालेमा आस्था राख्ने र देवानी कानून नजान्ने न्यायाधीशका रुपमा लिइने गरेको स्रोत बताउँछ । तर, नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिकी बहालवाला न्यायाधीश सुशीला कार्कीतर्फ भने साहले लक्षित गर्न नखोजेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न्यायपरिषदमा एमाले हाबी

नेकपा एमालेका पूर्वकार्यकर्ता एवं न्यायपरिषद् सचिव जीवनहरि अधिकारी र एमालेकै कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्य बनेका खेमनारायणा ढुंगानाप्रति पनि न्यायाधीश रुष्ट देखिएका छन् । कांग्रेस कोटामा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका उपेन्द्रकेसरी न्यौपानेमाथि पनि न्यायाधीश साहले लक्षित गर्नुभएको स्रोत बताउँछ ।

एमाले नेता झलनाथ खनालकै गृहजिल्ला घर भएका र उहाँसँग अत्यन्तै नजिक रहेका न्यायपरिषद् सचिव अधिकारी न्यायपरिषदमा जानुअघि विद्यार्थीकालदेखि नै एमाले कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । अधिकारीले इलामस्थित आफ्न छिमेकीविरुद्ध परेको एउटा मुद्दामा एमाले कार्यकर्ताको पक्षमा खुलेर लविङ गरिरहेको गुनासो मृतक छात्र विनय खापुङको परिवारले गर्दै आएको छ । त्यस्तै न्यायाधीशहरुलाई टेलिफोन गरेर सचिव अधिकारीले मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो केही न्यायाधीशले गर्ने गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा-बढुवा र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषदमा हाल सचिवसहित दुईजना एमाले र एकजना कांग्रेस पृष्ठभूमिका पदाधिकारी छन् । अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मी र परिषद् सदस्य एवं सर्वाेच्चका न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अल्पमतमा हुनुहन्छ ।

रेग्मी सचेत रहेको दाबी

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार प्रधान न्यायाधीश रेग्मीसँग भिजन नभएको भन्ने उप्रेतीको आरोप सही छैन । यतिबेला न्यायाधीशहरुको म्याद थप्ने सिफारिस न्याय परिषद्बाट गराइएको भए डा. भरतबहादुर कार्कीजस्ता एमालेनिकटस्थहरु स्वतः स्थायी न्यायाधीश बन्थे र अदालतमा एमालेकरण अरु बढ्थ्यो । ‘त्यसैले अहिले न्यायपरिषदमा राजनीतिक व्यक्तिको बहुमत भएका बेला न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभन्दा केहीबेर खाली रहन दिनु बेस हुने ठानेर प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सचेत देखिनुभएको हो ।’-स्रोतले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बचाऊ गर्दै अनलाइनखबरसित भन्यो ।

यसैवीच, प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले बुधबार बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तरवार्ता दिँदै आफूले अन्तराष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाएको हुनाले आफ्नो कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु सही नभएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाउने भनी आफूले गरेको फैसला सही रहेको तर्क गर्नुभयो । साथै न्यायाधीशहरुको रिक्तता पूर्ति गर्ने विषय आफ्नोमात्रै नभएर संवैधानिक विषय रहेको रेग्मीले बताउनुभएको छ ।